लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय

राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनलों का विलय कर एक नया टीवी चैनल बनाया गया है जिसका नाम संसद टीवी रखा गया।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गयी है। इस विलय के बारे में पिछले साल जून में सूचना दी गयी थी।

इस नये विलय के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों में भी बदलाव किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। वह मंगलवार से पदभार सम्भालेंगे। उनका कार्यकाल एक वर्ष तक के लिए होगा। वहीं, राज्यसभा टीवी के मौजूदा सीईओ मनोज कुमार पांडे को उनके कर्त्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है।

कपूर 1986 बैच के असम-मेघालय काडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवारत थे। वह असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह खान और खनिज, वन और पर्यावरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामलों और सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रभारी रहे। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शुरुआत दूरदर्शन पर 1989 से की गयी थी। वर्ष 2004 में अलग से लोकसभा टीवी अस्तित्व में आया। एक वर्ष बाद 2011 में राज्यसभा टीवी की शुरुआत हुई जिसमें राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण किया जाता है। दोनों चैनलों पर सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के अलावा कई अन्य सरकारी , राजनीतिक और जानकारी पूर्ण कार्यक्रम दिखाये जाते हैं।