केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर हैदराबाद में आयोजित व्यापार सम्मेलन में मंगलवार को कहा कि कहा खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत को ‘आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए सरकार पाम आयल के क्षेत्र में भी देश को आत्म निर्भर बनाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना पाम ऑयल उत्पादन में प्रमुख राज्य के रूप में उभर रहा है। खाद्य तेलों पर नई शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से, सरकार देश भर में व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है। यह मिशन का दूसरा ऐसा शिखर सम्मेलन है। पहला सम्मेलन इस वर्ष अक्टूबर की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गुवाहाटी में आयोजित किया गया था।
कृषि मंत्री तोमर ने सभी राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पाम ऑयल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उन्होंने बताया, “वर्तमान में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में ताड़ की खेती की जाती है, जबकि अध्ययनों से पता चला है कि देश में लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि ताड़ की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तोमर ने कहा कि भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करना हमारा मिशन है। पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, तोमर ने कहा कि वह तेलंगाना को इस क्षेत्र में एक उभरते हुए नेतृत्वकर्ता राज्य के रूप में देखते हैं।
तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत पहले व्यापार सम्मेलन के बाद से अब तक हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्र ने व्यवहार्यता अंतर भुगतान के लिए नौ राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मिशन के नए प्रावधानों को शामिल करते हुए 11 राज्यों की संशोधित वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया है ।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद्य तेलों का उत्पादन, लाभकारी मूल्य और तिलहन फसलों की सुनिश्चित खरीद सरकार द्वारा की जा रही है।
तेलंगाना के कृषि और संबद्ध कार्य मंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने कहा कि पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना राज्य ने महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। केरल सरकार के कृषि मंत्री श्री पी. प्रसाद ने बताया कि केरल सरकार भी राज्य में पाम ऑयल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इस अवसर पर किसान उत्पादक संघों (एफ पी ओ) को पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इससे पहले कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सम्मेलन में सरकार का इस मिशन के बारे में पूरा नजरिया प्रस्तुत किया।,
इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्रालय तथा अन्य राज्यों के अधिकारी, नीति आयोग के प्रतिनिधि, आईसीएआर संस्थानों, विदेश मंत्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति, एसबीआई, नाबार्ड के अधिकारी, नेफेड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन (एसईए), पाम उद्योग के प्रमुख प्रोसेसर, प्रगतिशील किसानों और कृषि-व्यापार के क्षेत्र के संभावित निवेशकों ने भाग लिया।