SC ने सेवाओं के नियंत्रण पर 5-न्यायाधीशों की बेंच विवाद को संदर्भित किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि कहा कि सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे को छोड़कर अन्य सभी मुद्दों पर 2018 में पिछली संविधान पीठ द्वारा विस्तृत रूप से निपटा गया था और उन पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। 

संविधान के प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 239AA (जो दिल्ली की शक्ति से संबंधित है) के अधीन और संविधान पीठ के फैसले (2018 के) पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस पीठ के समक्ष एक लंबित विचार को छोड़कर सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया है। इसलिए, हम उन मुद्दों पर फिर से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं जो पहले से ही सुलझे हुए हैं, CJI ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा। फैसले में कहा गया है कि इस पीठ को जो सीमित मुद्दा भेजा गया है, वह सेवाओं की शर्तों के संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित है।

इस अदालत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239AA की व्याख्या करते हुए यहां विवाद की विशेष रूप से व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं पाया ... इसलिए हम संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक घोषणा के लिए उपरोक्त सीमित प्रश्न को संदर्भित करना उचित समझते हैं। हम इसे बुधवार को सूचीबद्ध कर रहे हैं। कृपया, किसी भी स्थगन (11 मई को) के लिए न कहें, CJI ने कहा। पीठ ने 28 अप्रैल को केंद्र की इस दलील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि सेवाओं पर नियंत्रण के विवाद को पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाए, एक याचिका जिसका आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था। पीठ ने आदेश को सुरक्षित रखते हुए मामले में कहा था कि वह इस मुद्दे की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का फैसला करती है तो सुनवाई 15 मई से पहले पूरी करनी होगी ताकि छुट्टी के समय का इस्तेमाल फैसला तैयार करने में किया जा सके।

सिंघवी ने कहा था कि यह अदालत हर बार थोड़ी सी भी बात सामने आने पर रेफर करने के लिए नहीं है। अगर तीन या पांच जज होते तो यह कैसे होता। बात क्यों नहीं है, क्यों के बारे में है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस मामले को इस आधार पर संविधान पीठ को भेजने की जरूरत है कि पांच न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसलों में यह तय करने के लिए कोई रोडमैप नहीं दिया गया है कि क्या संघ या दिल्ली सरकार के पास सौदा करने की क्षमता होगी या नहीं। विवादित विषय के साथ।

मेहता ने कहा कि पीठ का निष्कर्ष है कि वृहद संविधान पीठ ने कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया और इसलिए विवाद को रेफर करने की जरूरत है।विधि अधिकारी ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे से संबंधित बाद के फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण (सेवानिवृत्त होने के बाद) द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया और कहा कि संदर्भ का मामला केवल उस व्याख्या से बना था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि दिल्ली के एनसीटी के शासन के मॉडल के लिए केंद्र सरकार को एक केंद्रीय भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी, भले ही एक विधान सभा या मंत्रिपरिषद पेश की जाए।

केंद्र सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण और संशोधित GNCTD अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता और व्यापार नियमों के लेनदेन को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई की भी मांग की थी, जो कथित तौर पर क्रमशः उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देते हैं। , कह रहे हैं कि वे प्रथम दृष्टया सहसंबद्ध हैं। दिल्ली सरकार की याचिका 14 फरवरी, 2019 के विभाजित फैसले से उत्पन्न होती है, जिसमें न्यायमूर्ति एके सीकरी और भूषण की दो न्यायाधीश-पीठ, दोनों सेवानिवृत्त हुए थे, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश की थी कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ विभाजन के फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को अंतिम रूप से तय करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, जस्टिस सीकरी ने एक अंतर बनाया। उन्होंने कहा कि नौकरशाही (संयुक्त निदेशक और ऊपर) के शीर्ष पदों पर अधिकारियों का स्थानांतरण या पोस्टिंग केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है और अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों पर मतभेद के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का विचार मान्य होगा। 2018 के फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं, और दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।