मद्रास उच्च न्यायालय की अवमानना और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर का अनुपालन नहीं करने पर सीबएसई चेयरपर्सन, सेक्रेट्री और डीएम गाजियाबाद को भेजा नोटिस

मद्रास उच्च न्यायालय की अवमानना और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोशिएशन ने सीबीएसई की चेयरपर्सन, सचिव, रीजनल अफसर, जिलाधिकारी गाजियाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत पांच अफसरों को नोटिस भेजा है।

बता दें कि ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोशिएशन ने बीते साल 28 दिसम्बर 2018 को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनसे मद्रास उच्च न्यायालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनाक 05-10-2018 को 20-11-2018 को जारी किए सर्कुलर का पालन सुनिश्चत कराने की मांग की थी। उक्त सर्कुलर में सेकंड क्लास तक के छात्रों को होम वर्क और बैग नही दिए जाने के साथ ही तीसरी कक्षा से लेकर उससे ऊपर की कक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोशिएशन का आरोप है कि मद्रास उच्च न्यायालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन कराने को लेकर सीबीएसई, जिलाधिकारी गाजियाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोई रूचि नहीं दिखाई। जिसके चलते वर्तमान में भी विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को न केवल होमवर्क ही दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें नियत वजन से कहीं अधिक भार का बस्ता उठाना पड़ रहा है और स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें अब भी पढ़ाई जा रही हैं। यह मद्रास उच्च न्यायालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों की खुली अवहेलना और अवमानना है। 

इस संदर्भ में स्कूल पेरेंट्स एसोशिएशन ने एडवोकेट अमित कुमार सिंह के जरिए सीबीएसई की चैयरपर्सन सुश्री अनिता करवाल, सेकेट्री सीबीएसई अनुराग त्रिपाठी, रिजनल ऑफिसर-नोएडा मनीष अग्रवाल, जिलाधिकारी गाजियाबाद डॉ.अजय शंकर पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त और बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास को नोटिस भेजा है। नोटिस में उक्त सभी अफसरों से मद्रास उच्च न्यायालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन कराने के संदर्भ में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है।